ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको दिगो विकास, संरक्षण, उपयोग र पानीको बाँडफाँड सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन गर्न तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधि विकास गर्न साविकको ऊर्जा मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालय तथा सो मातहतका निकायहरूका साथै साविकको वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग समेत समावेश गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय गठन भएको हो।

जलस्रोतको दिगो विकास, संरक्षण, उपयोग र पानीको बाँडफाँड तथा जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ र भूमिगत जलस्रोत सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधि विकासका साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन र जल तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेका छन् ।

• जलविद्युतको दिगो र भरपर्दो विकास मार्फत मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने,
• वैकल्पिक/नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विस्तार र दक्षता मार्फत् आधुनिक ऊर्जाको दिगो विकास गर्ने,
• दिगो एवम् भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउने,
• जल उत्पन्न प्रकोपबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक हानी-नोक्सानीलाई उपयुक्त प्रविधिको माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने,
• विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा मार्फत हवाई उड्डयन, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको दिगो विकास एवम् जलवायु समानुकूलित समाजको निर्माण गर्ने ।

• जलविद्युतको उत्पादनमा वृद्धि गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने,
• ऊर्जा दक्षता सहित गुणस्तरयुक्त, भरपर्दो र सुलभ रूपमा सबै घर परिवार र उत्पादनशील क्षेत्रमा विद्युत सेवाको पहुँचमा विस्तार गरी विद्युत खपतमा वृद्धि गर्ने,
• क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात व्यापार अभिवृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकूल बनाउन योगदान पुर्याउने,
• राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच बाहिरका क्षेत्रमा समेत वातावरणमैत्री, दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, किफायती र गुणस्तरीय आधुनिक ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्ने,
• ऊर्जाको दक्ष उपयोगबाट ऊर्जा खपत घनत्व घटाई उत्पादकत्व बढाउने,
• जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समन्यायिक उपयोगमार्फत् आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रको विकास गर्ने,
• जलाधार व्यवस्थापन तथा जलउत्पन्न विपद् न्यूनीकरण एवम् व्यवस्थापनबाट आर्थिक तथा सामाजिक क्षती न्यूनीकरण गर्ने,
• जल तथा मौसम सेवालाई समयानुकुल विकास र विस्तार गर्न आवश्यक नीति निर्माण तथा संरचनागत सुधार गरी जल तथा मौसम जन्य वहुप्रकोपको भरपर्दो पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रवाहबाट नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने,
• उपयुक्त प्रविधि मार्फत थप कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने,
• ठूला, जलाशययुक्त तथा जलस्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास गरी कृषियोग्य भूमिमा वर्षै भरी भरपर्दो रूपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने,
• सम्पन्न सिँचाइ प्रणलीको मर्मत-सम्भार एवम् व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याई दिगोपन बढाउने,

• जलविद्युतमा आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्रको लगानी आकर्षण गरी विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्ने,
• आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाई सुदृढ तथा विस्तार गरी विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउने,
• ऊर्जा दक्षता बढाउन वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी एवम् भरपर्दो बनाउने तथा विद्युत पहुँच वृद्धि गरी खपत बढाउने,
• जलविद्युत उत्पादन सहित सबै प्रकारका ऊर्जाको समिश्रण र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्ने,
• जलविद्युत क्षेत्रको संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण गर्ने,
• जलविद्युतमा आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्ने,
• वैकल्पिक/नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गरी ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीको महत्वपूर्ण अंशको रूपमा विकास र बहुउपयोग प्रवर्द्धन गर्ने,
• प्रदेश र स्थानीय तहमा सरोकारवालासँगको सहकार्यमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै आधुनिक, भरपर्दो र पर्याप्त ऊर्जा सेवा उपलब्ध नभएका क्षेत्रसम्म वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्ने,
• नवीनतम, दिगो तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधिहरूको प्रयोगमा जोड दिने,
• वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा वैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको संलग्नता वृद्धि गर्ने तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबिधिहरूलाई उपयुक्त कार्वन परियोजना तथा कार्यक्रमको रूपमा बिकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारको साथै आन्तरिक कार्बन बजार संयन्त्र स्थापना गर्ने,
• कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघसंस्था समेतको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गरी एल.पी. ग्यासको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै बायोस्लरीबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने,
• सिँचाइ विकासको गुरूयोजना र कृषि विकास रणनीति अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने गरी सिँचाइ योजनाहरूको विकास एवम् विस्तार गर्ने,
• नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइको विकास गर्नुका साथै सिँचाइ दक्षता वृद्धि गर्ने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्ने तथा बाह्रै महिना सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ठूला बहुउद्देश्यीय, अन्तर जलाधार र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने,
• भूमिगत सिँचाइ योजनाको विस्तार सहित उपयोगमा जोड दिने,
• सिँचाइ प्रणालीको मर्मत-सम्भार एवम् दिगो व्यवस्थापनका लागि स्रोत सहित उपभोक्ता सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
• नीतिगत सुधार एवम् विद्यमान संस्थागत संरचनाको क्षमता र जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने,
• जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समन्वयात्मक विकासको लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने,
• अन्तरदेशीय नदीको द्विपक्षीय लाभ हुने गरी व्यवस्थापनमा जोड दिने,
• जलस्रोत सम्बन्धी अनुसन्धान र विकासलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र क्षमताको विकास र विभिन्न अनुसन्धानमूलक संस्था र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
• जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुको साथै बाढी पहिरोजन्य विपद्को दिगो एवम् भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि संरचनागत तथा गैरसंरचनागत प्रविधिको उपयोग र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्य गर्ने,
• विश्व मौसम संगठनको मापदण्ड अनुसारको भरपर्दो, विश्वसनीय, गुणस्तरीय जल तथा मौसम सेवा उपलब्ध गराउन नीति तथा कानून निर्माण गर्ने ।
• जल तथा मौसम मापन केन्द्रलाई क्रमश: नवीनतम प्रविधि सहितको आधुनिक स्वचालित केन्द्रमा रूपान्तरण र आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्ने ।
• नदी बेसिन योजना बमोजिम विकासका पुर्वाधारहरूको लागि जल उपलब्धतामा हुने भिन्नता, बेसिनहरूको पानीको सन्तुलन, थेग्रान अध्ययन तथा आकलन गर्ने ।
• मौसम तथा जल प्रवाहको भरपर्दो तथा गुणस्तरीय पूर्वानुमान गर्ने ।
• विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी सेन्डाई फ्रेमवर्कले तय गरे अनुरूप विभिन्न संघ-संस्थासँग समन्वय गरी जल तथा मौसमजन्य बहु-प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्ने ।
• विश्व मौसम संगठन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन र अन्य सरोकारवाला संघ-संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

१

जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकास, संरक्षण, उपयोग र पानीको बाँडफाँडसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन;

२

जलस्रोत र ऊर्जा पूर्वाधार संरचना, निर्माणसम्बन्धी एकीकृत नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन;

३

सिंचाइ सम्बन्धी एकीकृत नीति, कानून, मापदण्ड ;

४

नदी बेसिन योजना र जल उपयोगसम्बन्धी गुरुयोजना र नियमन;

५

जलस्रोत, ऊर्जा, सिंचाइ र भूमिगत जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधि विकास;

६

प्रमुख नदीहरुको बहाव क्षेत्र निर्धारण र सो क्षेत्रको जमीनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन;

७

जलस्रोत सम्बन्धी वस्तु वा सेवा उपयोगको मापदण्ड र नियमन;

८

जलस्रोत, ऊर्जा र सिंचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वय;

९

संघीय र अन्तरप्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने जलस्रोत उपयोगका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, निर्माण र नियमन;

१०

संघीय र अन्तरप्रादेशिक सिंचाइ र अन्तरप्रदेश जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, निर्माण र नियमन;

११

जलस्रोत, ऊर्जा र सिंचाइसम्बन्धी ठूला पूर्वाधार आयोजनाबाट विस्थापितहरुको पुनर्बास र पुनर्स्थापना;

१२

संघीय र अन्तरप्रदेश सिंचाइ प्रणालीको बाँध, जलाशय, अन्य संरचना, मूल नहरको सञ्चालन, मर्मत-सम्भार, व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र कार्यान्वयन;

१३

प्रदेश सीमा नदीको बाढी र नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय र सहयोग;

१४

जलस्रोत, ऊर्जा र सिंचाइसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अध्ययन अनुसन्धान;

१५

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन तथा विस्तार;

१६

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, सन्धि-सम्झौता, कार्यान्वयन र नियमन;

१७

राष्ट्रिय महत्वका बहुउद्देश्यीय जल आयोजना र अन्तर जलाधार स्थानान्तरण;

१८

विद्युत सेवाको मापदण्ड, गुणस्तर र महसुलसम्बन्धी नीति र नियमन;

१९

विद्युत सेवाको राष्ट्रिय र क्षेत्रीय भार प्रणाली व्यवस्थापन र सञ्चालन;

२०

नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोग, गुणस्तर र मापदण्ड;

२१

विद्युत विकासमा लगानी;

२२

जल तथा मौसम विज्ञान सेवासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, तथ्याङ्क, योजना, कार्यान्वयन र नियमन;

२३

मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान;

२४

विपद् पूर्व सूचना प्रणालीको विकास तथा सम्प्रेषण;

२५

जलवायुसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान, सूचना आदान प्रदान;

२६

जल तथा मौसमी राडार, रेडियोसोन्डे, चट्याङ नेटवर्क, सौर्य विकीरण केन्द्रहरुको व्यवस्थापन र सूचना प्रवाह;

२७

हिमनदी तथा हिमताल;

२८

मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय;

२९

मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन;

३०

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत देहायका समूह, उपसमूहको सञ्चालन :-
(क) इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह;
(ख) मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह;
(ग) मेटेरियोलजी समूह;
(घ) एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह;
(ङ) सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको इरिगेशन, हाइड्रो-पावर र हाइड्रोलजी उपसमूह ।